दिल्ली की 1733 अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए अच्छा घर और बेहतर जीवन एक सपना रहा है। इस सपने को सच करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा PM Uday Yojana चलाया जा रहा है। जिसके चलते आप अपने घर का मालिकाना हक प्राप्त कर सकते है। तो आज के इस पोस्ट में हम जानेंगे DDA PM Uday Yojana क्या है, इनके लाभ, पात्रता , जरूरी दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया। यदि आप सफलतापूर्वक पंजीकरण करना चाहते हैं तो इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें।
PM Uday Yojana 2022
अवैध कॉलोनी में रहने वाले लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा PM Uday Yojana का शुभारंभ किया गया। और इस योजना के अंतर्गत दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोग ऑनलाइन पंजीकरण करके अपने घरों के कानूनी मालिकाना हक पा सकते हैं और अपने इलाके के विकास के लिए नए रास्ते भी खोल सकते हैं। दिल्ली की 800000 से अधिक संपत्ति यों को मालिकाना हक दिलाने के लिए ही PM Uday Yojana बनाई गई है। इसी हक के आधार पर आप अपने बैंक से लोन भी ले सकते हैं। यदि आप इसे बेचना भी चाहे तो वाजिब कीमत पर भेज भी सकते हैं। इस योजना के तहत भूमि के मालिक अपने हिस्से की संपूर्ण विकास की रेगुलराइजेशन कर सकते हैं यानी के अधिकृत करवाने के लिए एक नई योजना भी तैयार कर सकते हैं।
पीएम उदय योजना 2022 का अवलोकन विवरण
| योजना का नाम | DDA PM Uday Yojana |
| लॉन्च किया गया वर्ष | 2022 |
| द्वारा शुरू किया गया | केन्द्रीय सरकार |
| उद्देश्य | स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने के लिए |
| आवेदन मोड | Online |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://dda.gov.in/pm-uday |
PM Uday Yojana 2022 का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में रहने वाले अवैध कॉलोनी के लोगों को मालिकाना हक प्राप्त करवाना है। लाभार्थियों को मालिकाना हक के साथ साथ यदि आप अधिकृत करवाने के लिए योजना तैयार करा सकते हैं तो इससे आपके इलाके का रेट डेवलपमेंट जाने के पूर्ण निर्माण भी संभव होगा। आपके मूल रूप सुविधाएं भी बेहतर होंगी और आपके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
पीएम उदय योजना से होने वाले लाभ (Benefits)
- DDA PM Uday Yojana के तहत दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग स्वामित्व के अधिकारों के लिए आवेदन करने के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करने में सक्षम होंगे
- इसके माध्यम से भारत सरकार अनुकृत कॉलोनी के निर्माण के लिए एक विस्तृत योजना बनाएगी
- बड़े प्लॉट के मामले में फ्लोर एरिया रेशों 20 से बढ़ाकर लेवल वन और 50 किया जाएगा।
PM Uday Yojana 2022 पात्रता (Eligibility)
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदक को दिल्ली का मूल निवासी होना जरूरी है
- आवेदक अवैध कॉलोनी में रहने वाला हो।
- वेद कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
PM Uday Yojana 2022 आवश्यक दस्तावेज़
- नवीनतम जीपीएस
- कब्जा दस्तावेज
- बिजली का बिल
- बेचने का समझौता
- भुगतान दस्तावेज़
- 2015 से पहले निर्माण का दस्तावेज प्रमाण
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
पीएम उदय योजना 2022 आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदक को PM Uday Yojana के अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपको रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करना होगा।
- यहां आपको अपनी निजी जानकारी जैसे कि नाम पता एड्रेस कॉलोनी के नाम आदि भरना होगा फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आपका ऑनलाइन पंजीकरण सफलतापूर्वक हो जाएगा।
PM Uday Yojana Registration Fees
पीएम उदय योजना के अंतर्गत 100 गज के प्लॉट में ₹5000 से भी कम का रजिस्ट्रेशन शुल्क सरकार द्वारा लिया जाएगा। यदि किसी जमीन का कीमत ₹20000 है तो उसे 4 हिस्सों में बांटा जाएगा तो ₹5000 4 प्लॉट में बस जाएंगे। यदि किसी ने मकान पावर ऑफ अटॉर्नी में लिया है तो उसे पुरानी खरीद-फरोख्त के कागज दिखाने की जरूरत नहीं उसे सिर्फ अंतिम पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाना होगा।
पीएम उदय योजना 2022 | मकान के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको पीएम उदय योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपको फाइल एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करना होगा।
- आपके सामने एक फोन खुल जाएगा।
- फोन में आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा।
- आपकी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा उसे दर्ज करके आपको लॉगइन के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आवेदक के द्वारा भरे हुए फॉर्म को देखा जाएगा उसके द्वारा दिए गए दस्तावेज की चेकिंग होगी।
PM Uday Yojana Status Check | प्लॉट के लिए आवेदन की स्थिति की जांच की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको पीएम उदय योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपको पब्लिश्ड एप्लीकेशंस वाले बटन पर क्लिक करना होगा।
- आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगा।
- जिसमें आपको PM Uday Case ID, colony name,name of applicant, adress आदि की जानकारी मिल जाएगी।
- यदि आप और सर्वे क्रित्र आवेदन को देखना चाहते हैं तो आपको अधिकारिक वेबसाइट में ही डिस्पोज एप्लीकेशन का बटन मिलेगा वहां जाकर आप फोन पंजीकरण को देख सकते हैं जो सरकार द्वारा रद्द कर दिए गए हैं।
केंद्र सरकार इस योजना को काफी तकनीक से हटाना चाहती है। सरकार कोशिश में है कि अवैध संपत्तियों को जमा करके वहां एक सोसाइटी का निर्माण किया जाए उस सोसाइटी में हॉस्पिटल पार्किंग लोट प्लेग्राउंड और आने जाने के लिए रास्ते भी बने हो इसमें यह होगा अवैध जमीनों पर फ्लैट्स बनाए जाएंगे और अवैध जमीन के मालिक को एक एक फ्लैट बांटा जाएगा फ्लैट में किचन बाथरूम गैस और पानी सभी सुविधा उपलब्ध होंगे।